Uttar Pradesh Solar Energy Policy 2022
Introduction: The Uttar Pradesh Solar Energy Policy 2022 has been designed to promote clean, green energy and reduce the dependence on fossil fuels, aligning with India’s national objectives for sustainable development. With the vast potential for solar energy in Uttar Pradesh, this policy outlines a comprehensive framework aimed at achieving significant milestones in solar energy production, distribution, and consumption.
Vision and objectives of Uttar Pradesh Solar Energy Policy 2022 :
The policy sets forth clear objectives to ensure the widespread adoption of solar energy across the state. It aims to:
- Provide reliable access to sustainable solar energy.
- Reduce dependence on fossil fuels, moving towards an optimal energy mix.
- Foster private sector investment in solar energy generation and storage.
- Generate employment opportunities by enhancing human resource skills in renewable energy sectors.
- Increase public awareness about solar energy technologies.
Policy targets:
The Uttar Pradesh Solar Energy Policy 2022 has an ambitious goal of achieving 22,000 MW of solar power projects by 2026-2027. This is broken down into:
- 14,000 MW from utility-scale solar projects and parks.
- 4,500 MW from residential solar rooftop projects.
- 1,500 MW from non-residential rooftop solar projects.
- 2,000 MW from distributed solar generation through schemes such as PM KUSUM.
In addition, the policy emphasizes the creation of around 30,000 jobs related to solar energy projects.
Key features and incentives of Uttar Pradesh Solar Energy Policy 2022 :
Several initiatives and incentives have been outlined under this policy to promote the growth of solar energy projects across the state:
1. Utility-scale solar projects and solar parks:
The state government will promote utility-scale solar projects through the development of large solar parks. To ensure a smooth process, Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency (UPNEDA) will act as the nodal agency, responsible for project registration, approval, and coordination with various departments.
Developers will be provided with incentives such as:
- Government land on lease for 30 years at Rs. 1 per acre for public-sector projects and Rs. 15,000 per acre for private-sector projects.
- Connectivity to the nearest grid substations.
- Exemption from environmental clearances and pollution control board approvals for solar projects.
2. Rooftop solar projects:
The policy encourages the installation of rooftop solar projects, especially in residential, educational, and government buildings. The state has introduced the “Saurya Uttar Pradesh Yojna,” under which:
- Consumers will receive a subsidy of Rs. 15,000 per kW, up to a maximum of Rs. 30,000 per consumer.
- This state subsidy will be provided in addition to any central financial assistance.
- Solar cities will be developed, with Ayodhya being the first model solar city.
In addition, the policy promotes solar installations in non-residential institutions, such as government offices and educational establishments. This initiative is backed by the “RESCO” (Renewable Energy Service Company) model, where third parties can install solar systems on institutional premises.
3. Off-grid solar applications:
To extend the reach of solar energy to remote and unelectrified regions, the policy encourages off-grid solar applications. This includes:
- Installing solar power plants and street lights in rural areas.
- Providing solar energy solutions for un-electrified villages, prioritizing naxalite-affected regions and tribal communities.
- The state aims to install solar-powered cold storage systems to help farmers preserve their produce, enhancing the agricultural value chain.
4. Solar power projects with storage systems:
The state recognizes the intermittent nature of solar energy and promotes projects equipped with energy storage systems like batteries and pumped hydro storage. A capital subsidy of Rs. 2.50 crores per megawatt will be provided to projects with a 4-hour battery storage system, encouraging the generation of round-the-clock power.
5. Employment generation and skill development:
One of the primary focuses of the Uttar Pradesh Solar Energy Policy 2022 is the generation of employment opportunities through the training of 30,000 youth in the next five years. This training will be facilitated through UPNEDA and other certified institutions under the “Surya Mitra” program. These trained individuals will be skilled in installing, operating, and maintaining solar energy systems.
The policy further emphasizes linking these skilled individuals to citizen service portals to ensure their availability for employment in solar energy projects.
Incentives and benefits for developers under Uttar Pradesh Solar Energy Policy 2022 :
In addition to land availability and subsidies, the Uttar Pradesh Solar Energy Policy 2022 offers several incentives to encourage private and public sector participation in solar projects. These include:
- 100% exemption from stamp duty on land purchased or leased for solar projects.
- Exemptions from electricity duty for ten years on power sold to distribution licensees, third parties, or for captive consumption.
- Facilities such as wheeling and transmission charge exemptions (up to 50% on intrastate sales) for captive use and third-party sales.
- Incentives for setting up floating solar projects on canals, reservoirs, and water bodies.
- Green energy corridors in regions like Bundelkhand to support the transmission of solar power.
Implementation mechanisms:
The Uttar Pradesh Solar Energy Policy 2022 outlines several mechanisms to ensure its effective implementation:
- UPNEDA will act as the single-window agency for all solar projects, providing approvals, coordinating with departments, and facilitating the procurement of government land.
- A “State Level Empowered Committee” chaired by the Chief Secretary will be responsible for resolving any bottlenecks in the policy’s implementation and approving projects over 5 MW.
- District-level committees, headed by District Magistrates, will also be established to oversee the promotion and implementation of solar energy initiatives at the local level.
Conclusion:
The Uttar Pradesh Solar Energy Policy 2022 is an ambitious step toward a greener and more sustainable future for the state. With a focus on utility-scale solar projects, rooftop solar installations, and off-grid solar applications, the policy aims to harness the state’s vast solar potential. It not only promises to meet the growing energy demands but also provides numerous opportunities for private sector participation, employment generation, and skill development in the renewable energy sector.
This policy sets a roadmap for Uttar Pradesh to play a significant role in India’s clean energy transition, ensuring energy security, environmental sustainability, and economic growth. With strong government support, robust implementation mechanisms, and attractive incentives, the Uttar Pradesh Solar Energy Policy 2022 has the potential to position the state as a leader in renewable energy development.
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022: एक विस्तृत अवलोकन
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में प्रस्तुत सौर ऊर्जा नीति, राज्य में सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को हरित और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनाना है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों को सुदृढ़ किया जा सके।
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 का उद्देश्य और लक्ष्य:
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 का मुख्य उद्देश्य राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है ताकि राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया जा सके। नीति के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- उत्तर प्रदेश में सभी नागरिकों को सौर ऊर्जा तक सुलभ बनाना।
- जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और अक्षय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना।
- सौर ऊर्जा उत्पादन और भंडारण में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना।
- नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार सृजन और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना।
- सौर ऊर्जा तकनीक के बारे में जन जागरूकता फैलाना।
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के प्रमुख बिंदु :
इस नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा का योगदान होगा:
- 14,000 मेगावाट बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं और पार्कों से।
- 4,500 मेगावाट आवासीय सौर छत परियोजनाओं से।
- 1,500 मेगावाट गैर-आवासीय छत परियोजनाओं से।
- 2,000 मेगावाट वितरणीय सौर उत्पादन से, जिसमें “प्रधानमंत्री कुसुम योजना” की प्रमुख भूमिका रहेगी।
इस नीति के अंतर्गत 30,000 से अधिक रोजगार सृजित किए जाने की योजना है, जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के माध्यम से होंगे।
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022के मुख्य पहल और प्रोत्साहन:
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत कई प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है ताकि राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास हो सके:
1. बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं और सौर पार्क:
इस नीति के अंतर्गत, राज्य सरकार बड़े पैमाने पर सौर पार्कों के विकास को प्रोत्साहित करेगी। इन परियोजनाओं की समन्वयक संस्था उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA) होगी, जो परियोजनाओं के पंजीकरण, अनुमोदन और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के कार्य करेगी।
नीति के अंतर्गत, निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे:
- सरकारी भूमि 30 वर्षों के लिए 1 रुपये प्रति एकड़ की दर पर पट्टे पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- निजी क्षेत्र के परियोजना निर्माताओं को 15,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
- पर्यावरणीय मंजूरी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित आवश्यकताओं से छूट प्रदान की जाएगी।
2. सौर छत परियोजनाएं:
सरकार सौर छत परियोजनाओं के माध्यम से आवासीय और गैर-आवासीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। इसके अंतर्गत “सौर्य उत्तर प्रदेश योजना” की शुरुआत की गई है, जिसके तहत:
- प्रत्येक उपभोक्ता को 15,000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- यह राज्य सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी।
- राज्य में सोलर सिटी का विकास किया जाएगा, जिसमें अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
3. ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग:
नीति के अंतर्गत, राज्य सरकार दूरस्थ और बिना बिजली वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगी। इसके अंतर्गत:
- ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्र और स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी।
- “प्रधानमंत्री कुसुम योजना” के अंतर्गत नक्सल प्रभावित और वंचित क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का विस्तार किया जाएगा।
- राज्य के कृषि उत्पादों के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सकेगी।
4. सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ भंडारण प्रणाली:
सौर ऊर्जा की प्रकृति के कारण, यह दिन में ही उपलब्ध होती है। इसलिए, राज्य सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ भंडारण प्रणाली को बढ़ावा देगी। 4 घंटे की बैटरी भंडारण प्रणाली वाली परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाट 2.50 करोड़ रुपये की राज्य पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
5. रोजगार सृजन और कौशल विकास:
इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। अगले पांच वर्षों में “सूर्य मित्र” कार्यक्रम के तहत 30,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण UPNEDA और अन्य प्रमाणित संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिससे ये प्रशिक्षित व्यक्ति सौर ऊर्जा परियोजनाओं में काम करने के योग्य हो सकें।
विकासकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन और लाभ:
इस नीति के अंतर्गत, विकासकर्ताओं को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाएंगे:
- सौर परियोजनाओं के लिए भूमि खरीदने या पट्टे पर लेने पर 100% स्टाम्प शुल्क छूट।
- सौर परियोजनाओं के लिए 10 वर्षों तक बिजली शुल्क से छूट।
- निजी उपयोग और तीसरे पक्ष को बिक्री के लिए ओपन एक्सेस के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को 50% छूट।
- नहरों, जलाशयों और अन्य जल निकायों पर फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को प्रोत्साहन।
- बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के माध्यम से सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना।
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के कार्यान्वयन की रूपरेखा:
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्यान्वयन तंत्रों का प्रावधान किया गया है:
- UPNEDA सभी प्रकार की सौर परियोजनाओं के लिए एकल-खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जो अनुमोदन, समन्वय और सरकारी भूमि की उपलब्धता की प्रक्रिया को पूरा करेगा।
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन किया जाएगा, जो नीति के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी बाधा को दूर करेगी और 5 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी देगी।
- जिला स्तर पर भी एक समिति का गठन किया जाएगा, जो स्थानीय स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करेगी।
निष्कर्ष:
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 राज्य में हरित और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम है। यह नीति राज्य के विशाल सौर ऊर्जा क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए बनाई गई है, जो न केवल राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगी बल्कि पर्यावरणीय संरक्षण में भी योगदान देगी।
सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों और सब्सिडियों के साथ, यह नीति निजी क्षेत्र के निवेशकों को आकर्षित करेगी, जिससे राज्य में सौर ऊर्जा का विकास तीव्र गति से होगा। यह नीति न केवल उत्तर प्रदेश को ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करेगी, बल्कि रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।
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