केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषोन्नति योजना (KY) को दी मंजूरी
PM-RKVY योजना सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, जबकि KY योजना खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने पर केंद्रित है।
इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ₹1,01,321.61 करोड़ के कुल व्यय का प्रस्ताव किया गया है।
इन योजनाओं को राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किया जाएगा, जिससे लचीला और विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके।
₹1,01,321.61 करोड़ के कुल व्यय में से: – केंद्र सरकार का हिस्सा ₹69,088.98 करोड़ है। – राज्य सरकारों का हिस्सा ₹32,232.63 करोड़ है। PM-RKVY के लिए ₹57,074.72 करोड़ और KY के लिए ₹44,246.89 करोड़ का आवंटन किया गया है।
योजनाओं के इस पुनर्गठन से राज्यों को एक व्यापक सामरिक दस्तावेज तैयार करने का अवसर मिलेगा। यह दस्तावेज न केवल उत्पादन और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करेगा, बल्कि जलवायु-प्रतिरोधी कृषि और कृषि उत्पादों की मूल्य श्रृंखला विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी संबोधित करेगा।
इस फैसले से मौजूदा सभी योजनाओं का क्रियान्वयन जारी रहेगा, वहीं कुछ कार्यक्रमों को मिशन मोड में शुरू किया जाएगा, जैसे राष्ट्रीय मिशन फॉर एडिबल ऑयल-ऑयल पाम (NMEO-OP), क्लीन प्लांट प्रोग्राम, डिजिटल एग्रीकल्चर, और राष्ट्रीय मिशन फॉर एडिबल ऑयल-ऑयल सीड्स (NMEO-OS)।
एक महत्वपूर्ण नया घटक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER) है, जिसमें अब एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (MOVCDNER-DPR) घटक शामिल है, जिससे उत्तर-पूर्वी राज्यों को अपनी कृषि संबंधी चुनौतियों को सुलझाने में लचीलापन मिलेगा।