PM E-DRIVE Scheme
In a major step towards promoting electric mobility and reducing the environmental impact of transportation, the Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the implementation of the PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme. The scheme, with a budget outlay of ₹10,900 crore over the next two years, is designed to revolutionize India’s electric vehicle (EV) sector. It aims to increase the adoption of EVs, enhance vehicle testing infrastructure, and promote green mobility through demand incentives, e-vouchers, and improved charging infrastructure.
Key highlights of the PM E-DRIVE Scheme
The PM E-DRIVE scheme has several significant components aimed at fostering a robust EV ecosystem in the country:
- Demand Incentives & Subsidies:
- The scheme allocates ₹3,679 crore as demand incentives for the purchase of electric two-wheelers (e-2Ws), three-wheelers (e-3Ws), ambulances (e-ambulances), trucks (e-trucks), and buses (e-buses).
- The scheme is expected to support the deployment of 24.79 lakh e-2Ws, 3.16 lakh e-3Ws, and 14,028 e-buses.
- Introduction of E-Vouchers:
- The scheme introduces e-vouchers to streamline the EV buying process. The e-voucher, authenticated via Aadhaar, will allow buyers to avail demand incentives directly at the point of sale. The process is simplified through the use of the PM E-DRIVE portal, enabling seamless interaction between buyers and dealers.
- Boost for E-Ambulances:
- In a groundbreaking move, ₹500 crore has been allocated for the deployment of e-ambulances, marking a significant step toward integrating EVs into the healthcare sector. This initiative will help create greener healthcare solutions, while offering comfortable and efficient patient transport.
- E-Trucks and Scrapping Incentives:
- The scheme provides incentives for purchasing e-trucks, with an allocation of ₹500 crore. Buyers who scrap old trucks through MoRTH-approved vehicle scrapping centers (RVSFs) will be eligible for extra incentives. This aligns with the MoRTH Vehicle Scrapping Scheme, helping to reduce air pollution caused by old trucks.
- E-Buses and Public Transport:
- The scheme dedicates ₹4,391 crore for the procurement of 14,028 e-buses to be used by State Transport Undertakings (STUs) and public transport agencies in major cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, and others. Priority will be given to cities that replace old buses with electric ones, further promoting eco-friendly urban transport.
- Charging Infrastructure:
- To address range anxiety, the scheme focuses on establishing a wide network of public charging stations (EVPCS). The allocation for charging infrastructure is ₹2,000 crore, with plans to install:
- 22,100 fast chargers for e-4Ws (four-wheelers),
- 1,800 fast chargers for e-buses, and
- 48,400 fast chargers for e-2Ws and e-3Ws.
- To address range anxiety, the scheme focuses on establishing a wide network of public charging stations (EVPCS). The allocation for charging infrastructure is ₹2,000 crore, with plans to install:
- Vehicle Testing Infrastructure:
- With an investment of ₹780 crore, the scheme will enhance India’s vehicle testing infrastructure. Testing agencies under the Ministry of Heavy Industries (MHI) will be modernized to deal with the latest EV technologies, ensuring the safety and performance of new vehicles.
Promoting sustainable transportation
The primary goal of the PM E-DRIVE scheme is to accelerate the adoption of electric vehicles in India by providing upfront financial incentives for EV buyers and supporting the development of essential charging infrastructure. The scheme also emphasizes the deployment of e-trucks, e-ambulances, and e-buses to reduce the carbon footprint of the transportation sector.
By promoting the Phased Manufacturing Program (PMP), the scheme supports the development of a competitive and self-reliant EV manufacturing industry in India, contributing to the Aatmanirbhar Bharat initiative. This will further strengthen the EV supply chain, boost domestic manufacturing, and create significant employment opportunities along the value chain, from manufacturing to infrastructure development.
Ministry of Heavy Industries launches PM E-DRIVE Scheme at bharat mandapam, New Delhi on October 1, 2024
The Ministry of Heavy Industries officially launched the PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme on October 1, 2024, at Bharat Mandapam, New Delhi. This ambitious scheme, which has been in the works for a while, aims to accelerate electric vehicle (EV) adoption across India, marking a major step toward a cleaner, more sustainable transportation system.
A Cleaner, Greener future for India
Speaking at the event, Union Minister of Heavy Industries & Steel, Shri H.D. Kumaraswamy, emphasized the relevance of launching the scheme on the eve of Mahatma Gandhi’s 155th birth anniversary, linking it to the ideals of both ‘Swachh Bharat’ and ‘Swachh Vahan.’ He stated, “Today is a landmark day as we transition from the FAME and Electric Vehicle Promotion Scheme (EMPS) to the PM E-DRIVE Scheme. Through this initiative, we fulfill the Government of India’s promise to launch the scheme within 100 days.”
The PM E-DRIVE Scheme is designed to establish critical EV charging infrastructure nationwide while offering a streamlined process for consumers to avail of demand incentives. The scheme, with a financial outlay of ₹10,900 crore, will be implemented over the next two years and is expected to play a crucial role in realizing Prime Minister Shri Narendra Modi’s vision of achieving net-zero emissions by 2070.
Key highlights of the PM E-DRIVE Scheme
- Subsidies and Demand Incentives: With ₹3,679 crore earmarked for providing demand incentives, the scheme supports e-2Ws, e-3Ws, e-ambulances, e-trucks, and other emerging EV categories. This is expected to cover 24.79 lakh e-2Ws, 3.16 lakh e-3Ws, and 14,028 e-buses across the country.
- Introduction of E-Vouchers: To streamline the incentive process, the Ministry of Heavy Industries has introduced Aadhaar-authenticated e-vouchers for EV buyers. These vouchers will be generated at the time of purchase and sent to the registered mobile numbers of consumers.
- E-Ambulances and E-Trucks: ₹500 crore has been allocated for the deployment of e-ambulances, with standards being set in collaboration with the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) and the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH). Similarly, e-truck incentives have been allocated ₹500 crore, with mandatory scrapping certificates for eligibility.
- E-Buses: A significant ₹4,391 crore has been assigned for procuring 14,028 e-buses in nine major cities, giving preference to buses that will replace scrapped State Transport Undertaking (STU) vehicles.
- Public Charging Stations: With an outlay of ₹2,000 crore, the government will install 22,100 fast chargers for e-4Ws, 1,800 for e-buses, and 48,400 for e-2Ws/3Ws across cities with high EV penetration and along major highways.
- Test Agency Modernization: To ensure the seamless implementation of the PM E-DRIVE Scheme, ₹780 crore has been allocated for modernizing the Ministry’s test agencies, enabling them to handle advanced EV technologies.
Commitment to sustainable mobility
Minister of State for Heavy Industries & Steel, Shri Bhupathi Raju Srinivasa Varma, highlighted that the PM E-DRIVE Scheme would be instrumental in accelerating EV adoption across India, ensuring critical infrastructure is in place to support the transition to electric mobility. He underscored that the scheme aligns with India’s broader goals of reducing carbon emissions and achieving environmental sustainability.
The launch event was attended by key dignitaries, including Shri Kamran Rizvi, Secretary, Ministry of Heavy Industries, and Dr. Hanif Qureshi, Additional Secretary. Leaders from the automotive industry were also present, showcasing their commitment to the government’s vision for electric mobility.
The PM E-DRIVE Scheme represents a significant leap forward in India’s quest to promote sustainable transportation, boost domestic manufacturing, and pave the way for a greener future.
Conclusion
The PM E-DRIVE Scheme is poised to transform India’s transportation landscape by promoting sustainable mobility, reducing environmental pollution, and enhancing fuel security. The scheme’s wide-ranging incentives, from electric ambulances to charging stations and e-vouchers, aim to make EVs more accessible and affordable for all. This initiative not only aligns with India’s goal of green mobility but also drives investment in the EV sector, contributing to long-term economic growth and environmental sustainability.
पीएम ई-ड्राइव योजना – भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम
परिवहन के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का ₹10,900 करोड़ का बजट अगले दो वर्षों में भारत के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में वृद्धि करना, वाहन परीक्षण ढांचे को सुदृढ़ करना, और हरी मोबिलिटी को बढ़ावा देना है।
पीएम ई-ड्राइव योजना की मुख्य विशेषताएँ
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत कई महत्वपूर्ण तत्व शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य देश में एक सशक्त EV इकोसिस्टम बनाना है:
- मांग प्रोत्साहन और सब्सिडी:
- योजना के तहत ₹3,679 करोड़ का प्रावधान इलेक्ट्रिक दोपहिया (e-2Ws), तिपहिया (e-3Ws), एंबुलेंस (e-ambulances), ट्रक (e-trucks), और बसों (e-buses) की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। योजना के तहत 24.79 लाख e-2Ws, 3.16 लाख e-3Ws, और 14,028 e-बसेस को सहायता मिलेगी।
- ई-वाउचर की शुरुआत:
- योजना में ई-वाउचर का प्रावधान किया गया है, जिससे EV खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। आधार द्वारा प्रमाणीकरण किया गया ई-वाउचर खरीदारों को सीधे प्रोत्साहन प्राप्त करने की सुविधा देगा। पीएम ई-ड्राइव पोर्टल के माध्यम से खरीदार और डीलर के बीच पूरी प्रक्रिया को सहज बनाया गया है।
- ई-एम्बुलेंस के लिए प्रोत्साहन:
- स्वास्थ्य क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की दिशा में एक अनूठी पहल के रूप में ₹500 करोड़ का प्रावधान ई-एम्बुलेंस के लिए किया गया है। यह योजना हरे-भरे स्वास्थ्य समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- ई-ट्रक और स्क्रैपिंग प्रोत्साहन:
- योजना में ई-ट्रकों के लिए ₹500 करोड़ का प्रावधान है, और पुराने ट्रकों को MoRTH द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर के माध्यम से स्क्रैप करने वालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे पुराने ट्रकों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।
- ई-बसेस और सार्वजनिक परिवहन:
- योजना में ₹4,391 करोड़ का प्रावधान 14,028 e-बसेस की खरीद के लिए किया गया है, जिनका उपयोग प्रमुख शहरों में राज्य परिवहन उपक्रमों (STUs) द्वारा किया जाएगा। योजना के तहत पुराने बसों को स्क्रैप कर नई e-बसेस को प्राथमिकता दी जाएगी।
- चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर:
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की कमी से होने वाली चिंता को दूर करने के लिए योजना ₹2,000 करोड़ के बजट के साथ 22,100 फास्ट चार्जर्स (e-4Ws के लिए), 1,800 फास्ट चार्जर्स (e-बसेस के लिए), और 48,400 फास्ट चार्जर्स (e-2Ws/e-3Ws के लिए) स्थापित करेगी।
- वाहन परीक्षण ढांचे को सुदृढ़ करना:
- ₹780 करोड़ के निवेश के साथ, योजना के तहत भारत के वाहन परीक्षण एजेंसियों को नवीनतम EV तकनीकों को संभालने के लिए आधुनिक बनाया जाएगा, जिससे नए वाहनों की सुरक्षा और प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
हरित और सतत परिवहन को बढ़ावा
पीएम ई-ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को बढ़ावा देना है, साथ ही उनकी खरीद के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधा प्रदान करना है। योजना में ई-ट्रकों, ई-एंबुलेंसों और ई-बसेस की तैनाती को प्राथमिकता दी गई है ताकि परिवहन क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके और परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
इस योजना का एक प्रमुख पहलू यह है कि यह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए फेज़्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम (PMP) का उपयोग करता है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करता है। यह न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देगा, बल्कि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और परीक्षण एजेंसियों के आधुनिकीकरण के माध्यम से रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।
भारत मंडपम, नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2024 को PM E-DRIVE योजना की शुरुआत की
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने और आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारी उद्योग मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। यह महत्वाकांक्षी योजना पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है, जो स्वच्छ और अधिक स्थायी परिवहन प्रणाली की दिशा में एक बड़ा कदम है।
भारत के लिए स्वच्छ और हरित भविष्य
इस आयोजन में बोलते हुए, भारी उद्योग और इस्पात मंत्री, श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती की पूर्व संध्या पर इस योजना की शुरुआत को ‘स्वच्छ भारत’ और ‘स्वच्छ वाहन’ के आदर्शों से जोड़ा। उन्होंने कहा, “आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हम FAME और इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम (EMPS) से PM E-DRIVE योजना में बदलाव कर रहे हैं। इस पहल के माध्यम से, हम भारत सरकार के 100 दिनों के भीतर योजना शुरू करने के वादे को पूरा कर रहे हैं।”
PM E-DRIVE योजना का उद्देश्य पूरे देश में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और उपभोक्ताओं को मांग प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। ₹10,900 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ यह योजना अगले दो वर्षों में लागू की जाएगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
PM E-DRIVE योजना की प्रमुख विशेषताएं
- सब्सिडी और मांग प्रोत्साहन: ₹3,679 करोड़ का आवंटन करके योजना ई-टू व्हीलर (e-2Ws), ई-थ्री व्हीलर (e-3Ws), ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते हुए EV श्रेणियों को समर्थन देगी। इसके तहत 24.79 लाख e-2Ws, 3.16 लाख e-3Ws और 14,028 ई-बसों को कवर किया जाएगा।
- ई-वाउचर का परिचय: प्रोत्साहन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, भारी उद्योग मंत्रालय ने EV खरीदारों के लिए आधार प्रमाणीकरण वाले ई-वाउचर की शुरुआत की है। ये वाउचर खरीद के समय उत्पन्न होंगे और उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।
- ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रक: ₹500 करोड़ ई-एम्बुलेंस के वितरण के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसके मानक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के साथ परामर्श करके तैयार किए जाएंगे। इसी प्रकार, ₹500 करोड़ ई-ट्रकों के लिए प्रोत्साहन के रूप में निर्धारित किए गए हैं, जिसमें स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा।
- ई-बसें: ₹4,391 करोड़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नौ प्रमुख शहरों में 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए आवंटित किया गया है, जिसमें पुरानी राज्य परिवहन इकाइयों (STU) की बसों को बदलने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन: ₹2,000 करोड़ के बजट के साथ, सरकार प्रमुख शहरों और राजमार्गों में ई-4W के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1,800 और ई-2W/3W के लिए 48,400 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी।
- परीक्षण एजेंसी का आधुनिकीकरण: PM E-DRIVE योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय की परीक्षण एजेंसियों को उन्नत EV तकनीकों को संभालने में सक्षम बनाने के लिए ₹780 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
सतत गतिशीलता के प्रति प्रतिबद्धता
भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री, श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, ने इस बात पर प्रकाश डाला कि PM E-DRIVE योजना पूरे भारत में EV अपनाने में तेजी लाने और आवश्यक बुनियादी ढांचे को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्यों के साथ मेल खाती है।
इस लॉन्च इवेंट में श्री कमरान रिजवी, सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय और डॉ. हनीफ कुरैशी, अतिरिक्त सचिव सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस आयोजन में ऑटोमोबाइल उद्योग के प्रमुख भी शामिल हुए, जिन्होंने सरकार की इलेक्ट्रिक गतिशीलता के दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।
PM E-DRIVE योजना भारत के स्थायी परिवहन को बढ़ावा देने, घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और भविष्य के लिए हरित मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
निष्कर्ष
पीएम ई-ड्राइव योजना भारत के परिवहन परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर न केवल पर्यावरणीय प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करेगी, बल्कि देश में सतत मोबिलिटी के लक्ष्य को भी पूरा करेगी। ई-वाउचर, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक ट्रक व एंबुलेंस जैसे कई प्रोत्साहनों के साथ, यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और भारत को स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत यह पहल इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करेगी और लंबे समय तक आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को समर्थन देगी।
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