PM Gati Shakti initiative
Introduction
The PM Gati Shakti initiative, announced by Prime Minister Narendra Modi on the 75th Independence Day, represents a landmark step towards revolutionizing India’s infrastructure and connectivity. Launched on October 13, 2021, this National Master Plan for Multi-modal Connectivity aims to integrate various Ministries for the coordinated execution of infrastructure projects, ensuring smooth and efficient transportation across different modes, enhancing last-mile connectivity, and reducing travel time.
Key components of PM Gati Shakti
This initiative integrates the infrastructure schemes of various Ministries and State Governments, including Bharatmala, Sagarmala, inland waterways, dry/land ports, and UDAN. By doing so, it creates a unified approach toward infrastructure development, aligning national and regional projects under a single platform.
Central Ministries and State Participation
The PM Gati Shakti National Master Plan (NMP) has onboarded 44 Central Ministries and 36 States/UTs, with 1,614 data layers integrated into the platform. To maintain data accuracy, key infrastructure ministries have adopted a Standard Operating Procedure (SOP) system. SOPs for eight infrastructure ministries and 15 social sector ministries have already been finalized, streamlining processes across the board.
A significant milestone has been achieved by evaluating 208 major infrastructure projects worth Rs. 15.39 lakh crore, adhering to PM Gati Shakti principles. Additionally, 434 projects under three key corridors in the Ministry of Railways, including Energy, Mineral, and Cement Corridors, have been assessed.
District-Level Integration
To extend the impact of PM Gati Shakti at the grassroots level, a District Master Plan (DMP) portal is under development. This platform will help district authorities plan collaboratively, identify infrastructure gaps, and implement schemes effectively. A trial run is already underway in 28 aspirational districts, with user accounts created and orientation programs scheduled for October 2024.
Achievements Under PM Gati Shakti
PM Gati Shakti has produced remarkable results across various sectors:
- Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH): Over 8,891 km of roads planned using NMP.
- Ministry of Railways (MoR): Planned more than 27,000 km of railway lines and completed 449 Final Location Surveys (FLS) in FY 2022 compared to just 57 in FY 2021.
- Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG): Streamlined the Detail Route Survey (DRS) process, reducing report generation time from 6-9 months to just one day using electronic DRS (eDRS).
Several states have also leveraged the NMP platform for infrastructure development. Goa used it for disaster management planning, Gujarat for its coastal corridor development, and Uttar Pradesh for identifying underserved areas for school establishment. This cross-sectoral collaboration highlights the immense potential of the NMP in improving efficiency, collaboration, and planning.
National Logistics Policy (NLP) 2022: Enhancing Logistics Efficiency
The National Logistics Policy (NLP), launched in 2022, complements PM Gati Shakti by boosting India’s logistics network. Its objectives include reducing logistics costs, improving India’s Logistics Performance Index (LPI) ranking, and promoting data-driven decision-making. NLP has fostered state participation, with 26 States and Union Territories aligning their policies with the national framework.
Gati Shakti Sanchar Portal
Launched on May 14, 2022, the Gati Shakti Sanchar portal facilitates faster rollout of telecom infrastructure by centralizing Right of Way (RoW) approvals. Integrated with all 36 States/UTs and relevant central ministries, this portal has accelerated the approval process for over 2.11 lakh applications. This initiative supports India’s vision for universal broadband access and the rapid deployment of 5G services, with over 13 crore subscribers already using 5G as of October 2024.
Conclusion
The PM Gati Shakti initiative signifies a transformative approach to India’s infrastructure development, integrating the efforts of various ministries to create a seamless, efficient transportation network. With advancements in logistics, district-level integration, and accelerated telecom infrastructure, PM Gati Shakti is propelling India towards Aatmanirbharta (self-reliance) by reducing logistics costs, enhancing connectivity, and positioning the nation as a global leader in infrastructure development.
पीएम गति शक्ति पहल
परिचय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस पर घोषित की गई पीएम गति शक्ति पहल, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 13 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई यह राष्ट्रीय मास्टर प्लान, मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाने का प्रयास है। इसका उद्देश्य विभिन्न परिवहन साधनों के बीच बेहतर समन्वय और सुव्यवस्थित परियोजना क्रियान्वयन के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी को मजबूत करना और यात्रा समय को कम करना है।
पीएम गति शक्ति की प्रमुख विशेषताएं
यह पहल विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, ड्राई/लैंड पोर्ट्स और उड़ान को एकीकृत करती है। इस प्रकार, यह एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परियोजनाओं को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर लाकर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देती है।
केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की भागीदारी
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) में 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, जिसमें 1,614 डेटा परतें एकीकृत की गई हैं। डेटा की सटीकता बनाए रखने के लिए, प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) लागू की है। आठ इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों और 15 सामाजिक क्षेत्र मंत्रालयों के लिए एसओपी पहले ही निर्धारित की जा चुकी हैं, जिससे प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है।
पीएम गति शक्ति सिद्धांतों के अनुरूप 15.39 लाख करोड़ रुपये की 208 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। इसके अलावा, रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत तीन प्रमुख कॉरिडोर, जैसे ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर की 434 परियोजनाओं का भी आकलन किया गया है।
जिला स्तर पर एकीकरण
पीएम गति शक्ति को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए जिला मास्टर प्लान (डीएमपी) पोर्टल विकसित किया जा रहा है। यह पोर्टल जिला अधिकारियों को सहयोगात्मक योजना बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियों की पहचान करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करेगा। इसका परीक्षण 28 आकांक्षी जिलों में शुरू हो चुका है, और अक्टूबर 2024 में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
पीएम गति शक्ति के तहत प्रमुख उपलब्धियां
पीएम गति शक्ति ने विभिन्न क्षेत्रों में शानदार परिणाम दिए हैं:
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH): 8,891 किमी से अधिक सड़कों की योजना एनएमपी का उपयोग करके बनाई गई।
- रेल मंत्रालय (MoR): 27,000 किमी से अधिक रेलवे लाइनों की योजना बनाई गई और 2022 वित्त वर्ष में 449 फ़ाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) पूरे किए गए, जबकि 2021 वित्त वर्ष में केवल 57 पूरे किए गए थे।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG): डीटेल रूट सर्वे (DRS) की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक डीआरएस (eDRS) का उपयोग करके रिपोर्ट तैयार करने का समय 6-9 महीनों से घटाकर केवल एक दिन कर दिया गया।
कई राज्यों ने भी एनएमपी प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया है। गोवा ने इसका उपयोग आपदा प्रबंधन योजना के लिए किया, गुजरात ने अपने तटीय कॉरिडोर के विकास के लिए, और उत्तर प्रदेश ने पिछड़े इलाकों में स्कूलों की पहचान के लिए इसका उपयोग किया। इन उपलब्धियों से एनएमपी की क्रॉस-सेक्टरल प्रभावशीलता स्पष्ट होती है।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) 2022: लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार
2022 में शुरू की गई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी), पीएम गति शक्ति के साथ मिलकर भारत की लॉजिस्टिक्स प्रणाली को और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, भारत की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) रैंकिंग को सुधारना और डेटा-आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना है। एनएलपी ने राज्य सरकारों की भागीदारी को भी बढ़ाया है, जिसमें 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी राज्य लॉजिस्टिक्स नीतियों को राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के साथ संरेखित किया है।
गति शक्ति संचार पोर्टल
14 मई 2022 को लॉन्च किया गया गति शक्ति संचार पोर्टल, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विकास को सुगम बनाने के लिए राइट ऑफ वे (RoW) अनुमतियों को केंद्रीकृत करता है। यह पोर्टल 2.11 लाख से अधिक अनुमतियों को मंजूरी देकर, टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी ला रहा है। यह 5G सेवाओं की तेजी से तैनाती के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसमें अक्टूबर 2024 तक 13 करोड़ से अधिक उपभोक्ता 5G का उपयोग कर रहे हैं।
निष्कर्ष
पीएम गति शक्ति पहल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है, जो विभिन्न मंत्रालयों के प्रयासों को एकीकृत कर एक सुव्यवस्थित और सक्षम परिवहन नेटवर्क का निर्माण कर रही है। लॉजिस्टिक्स में सुधार, जिला स्तर पर एकीकरण और तेजी से टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ, पीएम गति शक्ति भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा रही है, जिससे देश की कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है और लॉजिस्टिक्स लागत कम हो रही है।
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