National workshop on Right to Repair in Mobile and Electronics sector proposes repairability index
On August 29, 2024, the Department of Consumer Affairs (DoCA), Government of India, organized a pivotal National Workshop on the Right to Repair Framework for the Mobile and Electronics Sectors in New Delhi. The event was a significant move towards establishing a Repairability Index, a system that aims to assess and improve the repairability of mobile and electronic products. This index is expected to promote product longevity, make repair information more accessible, and ultimately enhance consumer rights in the tech industry.
Addressing key challenges in the Mobile and Electronics sector
The workshop’s primary objective was to address the numerous challenges consumers face in the repair and reuse of mobile and electronic products. Currently, many products are designed with a limited lifespan, forcing consumers to buy new products instead of repairing the ones they already own. This trend, known as planned obsolescence, not only increases consumer expenses but also contributes to electronic waste.
Smt. Nidhi Khare, Secretary of the Department of Consumer Affairs, led discussions on this critical issue. She emphasized the importance of tackling planned obsolescence, where manufacturers intentionally design products with a short lifespan and often withhold essential repair information. This practice leaves consumers with limited repair options, driving them towards using counterfeit parts from grey markets, which can be unreliable and even harmful.
One of the most pressing issues highlighted was the exorbitant cost of repairs, which often discourages consumers from repairing their devices. The lack of access to official repair manuals, spare parts, and authorized service centers further complicates the situation. This creates a cycle where consumers are forced to dispose of their electronics prematurely, leading to increased electronic waste and environmental degradation.
Empowering consumers through a Right to Repair Framework
During the inaugural session, Shri Bharat Khera, Additional Secretary of the Department of Consumer Affairs, emphasized the need for a transparent, affordable, and consumer-friendly repair ecosystem. He highlighted that empowering consumers with the right to repair is essential for promoting sustainable practices within the technology industry. This empowerment would not only reduce the burden on consumers but also contribute to the creation of a circular economy, where products are reused, repaired, and recycled rather than discarded.
To facilitate this, the Department of Consumer Affairs has already launched the Right to Repair Portal India. This portal serves as a comprehensive resource for consumers, providing them with access to crucial repair-related information. The portal includes:
- Access to Product Manuals and DIY Repair Videos: Consumers can easily find product manuals and instructional videos, linked directly from company websites and YouTube channels, to guide them through basic repairs.
- Information on Spare Parts and Warranty: The portal offers details on the availability, pricing, and warranty of spare parts, helping consumers make informed decisions when seeking repairs.
- Differentiation Between Guarantee, Warranty, and Extended Warranty: The portal clarifies the distinctions between these terms, ensuring that consumers understand their rights and the coverage provided by manufacturers.
- Service Center Details: A comprehensive list of company service centers across India is available, along with recognition of third-party repairers authorized by the companies.
- Country of Origin Information: The portal provides explicit information on the country of origin of products, promoting transparency and informed purchasing decisions.
As of now, over 63 companies, including 23 from the mobile and electronics sector, have joined the portal, offering vital repair-related information. This collaboration between the government and industry stakeholders marks a significant step towards making repair services more accessible and affordable for consumers.
Integrating global best practices
The workshop also focused on integrating international best practices into India’s Right to Repair framework. During three technical sessions, participants shared insights on how countries like France, the European Union, the United Kingdom, and New York have successfully implemented repairability indices and consumer rights initiatives.
France, for instance, has already introduced a repairability index for electronics, which rates products based on their ease of repair. This index is displayed on product packaging, helping consumers make informed choices. The European Union has also taken significant steps towards promoting repairability and sustainability, with regulations requiring manufacturers to provide spare parts and repair manuals for a certain period after the product’s launch.
Participants discussed how India could adapt these global practices to suit its unique market conditions. The goal is to reduce the repair gap for products in India by enhancing product design, improving access to repair services, and ensuring that consumers have the necessary information to make informed decisions.
Towards a sustainable future
The workshop concluded with a strong consensus on the need for a Repairability Index in India. This index would not only improve consumer access to repair and warranty options but also promote sustainable product design. By encouraging manufacturers to create products that are easier to repair and last longer, the initiative aims to reduce electronic waste and support a transition towards a circular economy.
The Right to Repair initiative is also expected to generate employment opportunities within the repair sector, contributing to the government’s vision of Aatmanirbhar Bharat (Self-Reliant India). By becoming a global repair hub, India could position itself as a leader in the repair industry, providing services not only to domestic consumers but also to the international market.
In conclusion, the National Workshop on Right to Repair in the Mobile and Electronics Sector has laid the foundation for a more consumer-centric and sustainable future. By addressing the challenges of planned obsolescence, high repair costs, and lack of access to repair information, India is taking significant steps towards empowering consumers and promoting a more sustainable and circular economy.
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में रिपेयरबिलिटी इंडेक्स प्रस्तावित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला
29 अगस्त 2024 को भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग (DoCA) ने नई दिल्ली में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों के लिए रिपेयर अधिकार फ्रेमवर्क पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मरम्मत क्षमता का आकलन और सुधार करने के लिए एक रिपेयरबिलिटी इंडेक्स स्थापित करना था। इस इंडेक्स का उद्देश्य उत्पादों की स्थायित्व को बढ़ावा देना, मरम्मत जानकारी को अधिक सुलभ बनाना और तकनीकी उद्योग में उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त बनाना है।
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों का समाधान
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मरम्मत और पुन: उपयोग में आने वाली चुनौतियों का समाधान करना था। वर्तमान में, कई उत्पादों को सीमित जीवनकाल के साथ डिज़ाइन किया जाता है, जो उपभोक्ताओं को नए उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करता है, जबकि वे पहले से ही स्वामित्व वाले उत्पादों की मरम्मत कर सकते हैं। इस प्रवृत्ति को योजनाबद्ध अप्रचलन के रूप में जाना जाता है, जो न केवल उपभोक्ता खर्च को बढ़ाता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे में भी योगदान देता है।
उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव श्रीमती निधि खरे ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा का नेतृत्व किया। उन्होंने योजनाबद्ध अप्रचलन की समस्या को सुलझाने के महत्व पर जोर दिया, जहां निर्माता जानबूझकर उत्पादों को कम जीवनकाल के साथ डिज़ाइन करते हैं और अक्सर आवश्यक मरम्मत जानकारी को रोकते हैं। इस प्रथा के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के पास मरम्मत के सीमित विकल्प रह जाते हैं, जो उन्हें नकली पार्ट्स का उपयोग करने के लिए मजबूर करते हैं, जो असुरक्षित और हानिकारक हो सकते हैं।
इस मुद्दे पर भी ध्यान दिया गया कि मरम्मत की अत्यधिक लागत उपभोक्ताओं को उनके उपकरणों की मरम्मत करने से हतोत्साहित करती है। आधिकारिक मरम्मत मैनुअल, स्पेयर पार्ट्स और अधिकृत सेवा केंद्रों की अनुपलब्धता से स्थिति और भी जटिल हो जाती है। इससे उपभोक्ताओं को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को समय से पहले निपटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कचरे और पर्यावरणीय क्षति में वृद्धि होती है।
रिपेयर अधिकार फ्रेमवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना
कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान, उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री भारत खेरा ने एक पारदर्शी, किफायती और उपभोक्ता अनुकूल मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को मरम्मत के अधिकार के साथ सशक्त बनाना, प्रौद्योगिकी उद्योग में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। यह सशक्तिकरण न केवल उपभोक्ताओं पर भार को कम करेगा, बल्कि एक परिपत्र अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी योगदान देगा, जहां उत्पादों का पुन: उपयोग, मरम्मत और पुनर्चक्रण किया जाएगा, न कि उन्हें त्याग दिया जाएगा।
इस सुविधा को बढ़ाने के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग ने पहले ही राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया लॉन्च किया है। यह पोर्टल उपभोक्ताओं के लिए मरम्मत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक व्यापक संसाधन के रूप में कार्य करता है। इस पोर्टल में शामिल हैं:
- उत्पाद मैनुअल और DIY मरम्मत वीडियो तक पहुंच: उपभोक्ता आसानी से उत्पाद मैनुअल और निर्देशात्मक वीडियो पा सकते हैं, जिन्हें कंपनी की वेबसाइटों और यूट्यूब चैनलों से सीधे जोड़ा गया है, जो उन्हें बुनियादी मरम्मत करने में मार्गदर्शन करेंगे।
- स्पेयर पार्ट्स और वारंटी की जानकारी: पोर्टल स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता, मूल्य निर्धारण और वारंटी के बारे में विवरण प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ताओं को मरम्मत करते समय सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।
- गारंटी, वारंटी और विस्तारित वारंटी के बीच अंतर: पोर्टल इन शर्तों के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों और निर्माताओं द्वारा प्रदान की गई कवरेज को समझते हैं।
- सेवा केंद्र का विवरण: पूरे भारत में कंपनी के सेवा केंद्रों की एक व्यापक सूची उपलब्ध है, साथ ही कंपनियों द्वारा मान्यता प्राप्त तृतीय-पक्ष मरम्मतकर्ता भी।
- उत्पत्ति देश की जानकारी: पोर्टल पर उत्पाद के उत्पत्ति देश की स्पष्ट जानकारी प्रदान की गई है, जो पारदर्शिता और सूचित खरीद निर्णय को बढ़ावा देती है।
अब तक, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की 23 कंपनियों सहित 63 से अधिक कंपनियां इस पोर्टल से जुड़ी हैं, जो आवश्यक मरम्मत जानकारी प्रदान करती हैं। सरकार और उद्योग हितधारकों के बीच यह सहयोग उपभोक्ताओं के लिए मरम्मत सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का एकीकरण
कार्यशाला में भारत के रिपेयर अधिकार फ्रेमवर्क में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। तीन तकनीकी सत्रों के दौरान, प्रतिभागियों ने इस बात पर विचार साझा किए कि फ्रांस, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और न्यूयॉर्क जैसे देशों ने रिपेयरबिलिटी इंडेक्स और उपभोक्ता अधिकार पहलों को सफलतापूर्वक कैसे लागू किया है।
उदाहरण के लिए, फ्रांस ने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक रिपेयरबिलिटी इंडेक्स पेश किया है, जो उत्पादों को उनकी मरम्मत में आसानी के आधार पर रेट करता है। यह इंडेक्स उत्पाद पैकेजिंग पर प्रदर्शित किया जाता है, जो उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प बनाने में मदद करता है। यूरोपीय संघ ने भी मरम्मत क्षमता और स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें निर्माताओं को उत्पाद लॉन्च के बाद एक निश्चित अवधि के लिए स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत मैनुअल प्रदान करने की आवश्यकता शामिल है।
प्रतिभागियों ने इस बात पर चर्चा की कि भारत कैसे इन वैश्विक प्रथाओं को अपनी विशिष्ट बाजार स्थितियों के अनुसार अनुकूलित कर सकता है। उद्देश्य यह है कि भारत में उत्पादों के लिए मरम्मत अंतराल को कम किया जाए, उत्पाद डिजाइन में सुधार किया जाए, मरम्मत सेवाओं तक पहुंच बढ़ाई जाए, और यह सुनिश्चित किया जाए कि उपभोक्ताओं के पास सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी हो।
टिकाऊ भविष्य की ओर
कार्यशाला का समापन इस दृढ़ सहमति के साथ हुआ कि भारत में एक रिपेयरबिलिटी इंडेक्स की आवश्यकता है। यह इंडेक्स न केवल उपभोक्ताओं को मरम्मत और वारंटी विकल्पों तक पहुंच में सुधार करेगा, बल्कि टिकाऊ उत्पाद डिजाइन को भी बढ़ावा देगा। निर्माताओं को ऐसे उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करके जो मरम्मत में आसान हों और लंबे समय तक चलें, इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करना और परिपत्र अर्थव्यवस्था की दिशा में बदलाव का समर्थन करना है।
रिपेयर अधिकार पहल से मरम्मत क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है, जिससे सरकार की आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) की दृष्टि में योगदान मिलेगा। वैश्विक मरम्मत केंद्र बनकर, भारत न केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए भी एक नेता के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है।
अंत में, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में रिपेयर अधिकार पर राष्ट्रीय कार्यशाला ने एक अधिक उपभोक्ता-केंद्रित और टिकाऊ भविष्य के लिए नींव रखी है। योजनाबद्ध अप्रचलन, उच्च मरम्मत लागत और मरम्मत जानकारी तक पहुंच की कमी की चुनौतियों का समाधान करके, भारत उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और एक अधिक टिकाऊ और परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।
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