What is the ‘Sabki Yojana Sabka Vikas’ Abhiyan?
The ‘Sabki Yojana Sabka Vikas’ Abhiyan, also known as the People’s Plan Campaign (2024–25), is a crucial initiative launched by the Ministry of Panchayati Raj, Government of India. The campaign focuses on transforming India’s rural areas by preparing Gram Panchayat Development Plans (GPDP) for 2025–26. It aims to promote collective efforts and ensure active participation from all stakeholders in villages across the country to drive sustainable development.
Why is the Prime Minister urging participation in this campaign?
Prime Minister Shri Narendra Modi has appealed to rural residents across the nation to actively engage in the ‘Sabki Yojana Sabka Vikas’ Abhiyan. In his letter dated 1st October 2024, the Prime Minister stressed the importance of enthusiastic and committed participation in preparing GPDPs. He cited the ancient Vedic verse “विश्वं पृष्टं ग्रामे अस्मिन् अनातुरम्,” meaning that just as the world is complete, so too should villages be capable and self-sufficient. He emphasized that every citizen and stakeholder must contribute to making their Panchayats thriving centers of growth and prosperity.
What is the significance of unity in this campaign?
Union Minister of Panchayati Raj, Shri Rajiv Ranjan Singh, highlighted the campaign’s alignment with the broader national goals of creating a “Viksit Bharat” (Developed India) and an “Aatmanirbhar Bharat” (Self-Reliant India). He emphasized that unity is essential in achieving holistic development, urging Sarpanchs, Panchayat members, and local residents to actively participate in the campaign. According to Shri Singh, the campaign empowers local communities to shape the future of their villages through a collective approach to planning and development.
How does this campaign strengthen democracy?
The People’s Plan Campaign is described by Union Minister of State for Panchayati Raj, Prof. S. P. Singh Baghel, as a unique effort to strengthen grassroots democracy. By encouraging citizen participation in Gram Sabhas, the campaign aims to ensure that local development plans reflect the real needs of rural citizens. The campaign is closely aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs), and frontline workers from various departments are invited to the Gram Sabhas to share comprehensive information.
When and how is the nationwide rollout of the campaign happening?
On 2nd October 2024, the nationwide launch of the People’s Plan Campaign began for preparing Panchayat Development Plans (PDPs) for 2025–26. The Ministry of Panchayati Raj appealed to all Panchayats and stakeholders across the country to participate actively. This campaign strengthens grassroots democracy and promotes inclusive development by encouraging rural citizens to participate in shaping the future of their villages through the planning process.
What role do dignitaries play in supporting this initiative?
Several prominent leaders, including Chief Ministers Shri (Dr.) Mohan Yadav of Madhya Pradesh, Shri Bhajan Lal Sharma of Rajasthan, and Shri Kedar Prasad Gupta, Panchayati Raj Minister of Bihar, have voiced their support for the campaign. These dignitaries, through written messages and video appeals, have urged Panchayats and local residents to engage wholeheartedly in the People’s Plan Campaign. Notably, several of these leaders, including Shri Vishnu Deo Sai, Shri Bhajan Lal Sharma, and Shri Kedar Prasad Gupta, began their political careers as Sarpanchs, which underscores the importance of local self-governance.
What is special about this year’s ‘Sabki Yojana Sabka Vikas’ Abhiyan?
The campaign marks several significant milestones in 2024, including the commemoration of the 75th Year of the Republic of India. Special Gram Sabhas were held on 2nd October 2024 in over 2.55 lakh Gram Panchayats across the country. These Gram Sabhas aim to guide Gram Panchayats in preparing their PDPs for 2025–26. Officers and consultants from the Ministry of Panchayati Raj were deployed to ensure the effective organization of these Special Gram Sabhas, providing guidance on creating high-quality development plans.
How are citizens involved in the development process?
The People’s Plan Campaign is a significant step toward inclusive and participatory rural development. By organizing special Gram Sabhas, citizens are encouraged to share their opinions, express their needs, and actively contribute to the planning process. This initiative empowers rural communities to take ownership of their development, ensuring that Panchayat Development Plans are relevant and reflect local aspirations.
How are young minds contributing to this campaign?
In a groundbreaking collaboration, the Unnat Bharat Abhiyan (UBA), coordinated by IIT Delhi, is engaging over 15,000 students from Higher Education Institutions (HEIs) in this year’s campaign. These students will assist in the preparation of GPDPs and participate in the Special Gram Sabhas, marking the first time young minds are involved in grassroots-level planning. Additionally, young fellows from various foundations, including the Piramal Foundation and Transforming Rural India Foundation (TRIF), will co-facilitate the campaign by supporting the Sarpanch in pre-planning, orientation on SDGs, and identifying development interventions.
What is the Ministry of Panchayati Raj’s landmark initiative for 2024?
On 2nd October 2024, the Ministry of Panchayati Raj launched a Special Gram Sabha cum-Orientation/Training Programme in 750 Gram Panchayats across India. This initiative is part of the Ministry’s commitment to strengthening the Panchayati Raj system and ensuring active community participation in the creation of high-quality Panchayat Development Plans. This event is especially significant as it marks the 75th year of the Indian Republic and highlights the importance of involving senior citizens aged 75 and above, who can provide valuable insights based on their life experiences.
How does the initiative engage elders and senior citizens?
This year’s campaign has a unique focus on engaging both elders and younger generations in the development process. Senior citizens, especially those aged 75 and above, were honored and invited to participate in the 750 Gram Sabhas, where they shared their experiences and insights about the evolution of Panchayats. Their wisdom, combined with the involvement of younger generations, is expected to guide the future vision of sustainable development in Panchayats.
What activities were organized during the Special Gram Sabha Programme?
The 2nd October Special Gram Sabha cum-Orientation/Training Programme featured interactive sessions where senior citizens shared their memories of the evolution of Panchayats, followed by discussions on local governance gaps and future goals. The programme also included community activities like tree plantation drives, cleanliness pledges, fitness initiatives, and efforts to build drug-free societies. These activities, along with the preparation of quality Panchayat Development Plans, reflect a forward-thinking approach to governance that values tradition and focuses on the sustainable development of rural India.
What is the Ministry’s call to action?
The Ministry of Panchayati Raj has urged all Gram Panchayats, Block Panchayats, and District Panchayats to actively participate in the Special Gram Sabha programme, ensuring that the spirit of Gram Swaraj (village self-governance) is realized through people’s participation. This campaign celebrates the 75th year of the Republic and aims to create a more inclusive and empowered rural India through grassroots planning and development efforts.
सबकी योजना सबका विकास अभियान क्या है?
‘सबकी योजना सबका विकास’ अभियान, जिसे जन योजना अभियान (2024–25) के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अभियान का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) 2025–26 के लिए तैयार करना है। यह अभियान सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देता है।
प्रधानमंत्री इस अभियान में भाग लेने का आग्रह क्यों कर रहे हैं?
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र भर के ग्रामीण निवासियों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है। 1 अक्टूबर 2024 को लिखे अपने पत्र में, प्रधानमंत्री ने GPDP तैयार करने में उत्साही और प्रतिबद्ध भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने वैदिक मंत्र “विश्वं पृष्टं ग्रामे अस्मिन् अनातुरम्” का उल्लेख किया, जिसका अर्थ है कि जैसे विश्व संपूर्ण है, वैसे ही हमारे गांव भी सक्षम और आत्मनिर्भर होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हर नागरिक और हितधारक का योगदान ग्रामीण विकास के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है।
इस अभियान में एकता का क्या महत्व है?
पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने इस अभियान को “विकसित भारत” और “आत्मनिर्भर भारत” के राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ा। उन्होंने समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकता के महत्व पर जोर दिया और सरपंचों, पंचायत सदस्यों, और ग्रामीण निवासियों से अभियान में सक्रिय भागीदारी करने का आग्रह किया। श्री सिंह के अनुसार, यह अभियान स्थानीय समुदायों को योजना और विकास प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए सशक्त बनाता है।
यह अभियान लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है?
पंचायती राज राज्य मंत्री, प्रोफेसर एस. पी. सिंह बघेल ने इस अभियान को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का एक अनूठा प्रयास बताया। ग्राम सभाओं में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर, यह अभियान यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय विकास योजनाएं ग्रामीण नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करें। यह अभियान सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से भी जुड़ा है, और विभिन्न विभागों के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ग्राम सभाओं में आमंत्रित किया जाता है ताकि वे व्यापक जानकारी प्रदान कर सकें।
इस अभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ कब और कैसे हो रहा है?
2 अक्टूबर 2024 को, पंचायती विकास योजनाओं (PDPs) 2025–26 की तैयारी के लिए ‘जन योजना अभियान’ का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ हुआ। पंचायती राज मंत्रालय ने देशभर की सभी पंचायतों और हितधारकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करने का आग्रह किया है। यह अभियान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, जिससे ग्रामीण नागरिक अपने गांवों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।
इस पहल का समर्थन करने वाले प्रमुख नेता कौन हैं?
कई प्रमुख नेता जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री (डॉ.) मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा और बिहार के पंचायती राज मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता ने इस अभियान का समर्थन किया है। इन नेताओं ने अपने लिखित संदेशों और वीडियो अपीलों के माध्यम से पंचायतों और ग्रामीण निवासियों से अभियान में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि श्री विष्णु देव साई, श्री भजन लाल शर्मा और श्री केदार प्रसाद गुप्ता ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सरपंच के रूप में की थी, जो स्थानीय स्वशासन के महत्व को रेखांकित करता है।
इस वर्ष के ‘सबकी योजना सबका विकास’ अभियान में क्या विशेष है?
इस अभियान के तहत 2024 में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की गई हैं, जिनमें भारत गणराज्य के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन भी शामिल है। 2 अक्टूबर 2024 को 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में इन ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया, जिनका उद्देश्य 2025–26 के लिए पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता प्रदान करना था। पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारी और सलाहकार इन विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन की निगरानी और मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात किए गए थे, ताकि उच्च गुणवत्ता वाली विकास योजनाओं का निर्माण हो सके।
नागरिक इस विकास प्रक्रिया में कैसे शामिल हो रहे हैं?
जन योजना अभियान समावेशी और सहभागी ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के माध्यम से नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने, अपनी आवश्यकताओं को साझा करने और विकास योजनाओं में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह पहल ग्रामीण समुदायों को उनके विकास की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाती है, जिससे पंचायत विकास योजनाएं स्थानीय आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती हैं।
इस अभियान में युवाओं की क्या भूमिका है?
इस वर्ष के अभियान में एक अभूतपूर्व सहयोग के तहत, उन्नत भारत अभियान (UBA), जिसे आईआईटी दिल्ली द्वारा समन्वित किया गया है, ने 15,000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) के छात्रों को इस अभियान में शामिल किया है। ये छात्र न केवल विशेष ग्राम सभाओं में भाग लेंगे, बल्कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में GPDPs की तैयारी में भी सहायता करेंगे। यह पहली बार है कि युवा मन इस स्तर पर योजना प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा, विभिन्न संगठनों के युवा फेलोज भी इस प्रक्रिया में सरपंच की सहायता करेंगे, पूर्व-योजना, SDGs के बारे में जानकारी और विकास के हस्तक्षेपों की पहचान में योगदान देंगे।
पंचायती राज मंत्रालय की 2024 की प्रमुख पहल क्या है?
2 अक्टूबर 2024 को, पंचायती राज मंत्रालय ने देशभर के 750 ग्राम पंचायतों में एक विशेष ग्राम सभा सह-उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह पहल पंचायती राज प्रणाली को सशक्त बनाने और समुदाय की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह भारत गणराज्य के 75वें वर्ष को चिह्नित करता है, और इसमें विशेष रूप से 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने पर जोर दिया गया है।
इस पहल में बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी कैसे होती है?
इस वर्ष के अभियान में एक अद्वितीय पहल के तहत, बुजुर्गों और युवा पीढ़ियों दोनों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विशेष रूप से 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ग्राम सभाओं में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और पंचायतों के विकास में अपने योगदान की चर्चा की। इन बुजुर्गों के अनुभव और युवाओं की भागीदारी से पंचायतों के सतत विकास के लिए एक दृष्टि का निर्माण होगा।
विशेष ग्राम सभा कार्यक्रम में कौन-कौन से आयोजन किए गए?
2 अक्टूबर को आयोजित विशेष ग्राम सभा सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा पंचायतों के विकास की यात्रा के बारे में चर्चा की गई, जिसमें स्थानीय शासन की मौजूदा खामियों और भविष्य के लक्ष्यों पर भी ध्यान दिया गया। इस कार्यक्रम में सामुदायिक गतिविधियों जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता की शपथ, फिटनेस के लिए सामुदायिक प्रतिज्ञा, और नशामुक्त समाज का निर्माण जैसे कार्य भी शामिल थे। इन गतिविधियों के माध्यम से पंचायत विकास योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया।
इस पहल में भाग लेने के लिए मंत्रालय की क्या अपील है?
पंचायती राज मंत्रालय ने सभी ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, और जिला पंचायतों से इस विशेष ग्राम सभा कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी करने का आग्रह किया है, ताकि ग्राम स्वराज (गांवों की आत्मनिर्भरता) की भावना को जन भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जा सके। यह अभियान गणराज्य के 75वें वर्ष का जश्न मनाता है और जमीनी स्तर की योजना और विकास प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त और समावेशी बनाने का लक्ष्य रखता है।
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