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The Uttar Pradesh Warehousing and Logistics Policy 2022 is a robust initiative aimed at transforming the state into a national logistics hub by promoting investments, fostering infrastructure development, and providing financial incentives to attract both domestic and foreign investors. The policy encourages the establishment of logistics parks, storage facilities, inland terminals, and cold chains, aligning with national projects such as the Gati Shakti Scheme and major infrastructure developments like the Western Dedicated Freight Corridor (WDFC) and the Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC).
Key features of the Uttar Pradesh Warehousing and Logistics Policy 2022
Eligibility criteria for projects
The policy outlines clear investment thresholds and project requirements for logistics infrastructure development across Uttar Pradesh:
| Project Type | Minimum Investment | Minimum Land Area/Size |
|---|---|---|
| Logistics Parks | N/A | 25 acres |
| Truckers Parks | N/A | 10 acres |
| Warehousing Facility | ₹20 Crores | 1 lakh sq. ft. |
| Silos | ₹30 Crores | 4 acres |
| Cold Chain Facility | ₹15 Crores | 20,000 sq. ft. |
| Dry Ports (ICD/CFS) | ₹50 Crores | 10 acres |
| Cargo Terminals (Type A & B) | ₹20 Crores | 10 acres |
| Berthing Terminals | ₹20 Crores | Min. capacity of 5,000 tons |
| Inland Vessels | N/A | Min. capacity of 500 tons |
These investments ensure the creation of a highly connected logistics ecosystem that can handle large-scale operations efficiently.
Front-end subsidies
To incentivize early investment and project initiation, the policy offers front-end subsidies before the commencement of commercial operations:
- Stamp Duty Exemptions:
- 100% exemption for storage facilities in Bundelkhand and Purvanchal regions.
- 75% exemption in Madhyanchal and Paschimanchal (excluding Gautam Buddh Nagar and Ghaziabad).
- 100% exemption for dry ports, logistics parks, and truckers parks across the state.
- Land Use Conversion Concession:
- 75% waiver for all eligible projects.
- Development Charge Exemption:
- 75% rebate on development charges for logistics projects.
- Ground Coverage Allowance:
- Upto 60% for storage facilities and logistics parks.
These subsidies significantly lower the initial capital burden, encouraging private investment in the logistics and warehousing sectors.
Back-End Subsidies
The policy also offers back-end subsidies to ensure the long-term success and sustainability of projects:
- Capital Subsidy:
- 15% subsidy for storage facilities, up to ₹5 crores anywhere in the state and up to ₹10 crores in designated logistics zones.
- 20% subsidy for cargo terminals, with a cap of ₹15 crores.
- 25% subsidy for dry ports and logistics parks, up to ₹25 crores across the state and up to ₹50 crores in designated zones.
- Electricity Duty Exemption:
- 100% exemption for a period of 10 years.
- Quality Certification Reimbursement:
- 50% reimbursement, up to ₹5 lakh, for obtaining quality certifications.
- Skill Development Subsidy:
- ₹1000 per trainee per month for six months, with a maximum of 50 trainees per annum, for five years.
These back-end subsidies ensure projects remain competitive by reducing operational costs and improving workforce skills.
Strategic infrastructure development
The policy is strategically aligned with national and regional infrastructure projects to bolster Uttar Pradesh’s logistics capabilities:
- Multi-modal Connectivity:
- The state has extensive road and rail connectivity, with 1,100 km of inland waterways operational along the National Waterway-1, connecting Prayagraj to Haldia. The state also benefits from the WDFC and EDFC intersecting at Dadri, making it a strategic logistics hub.
- Inland Waterways and Berthing Terminals:
- The policy supports the development of berthing terminals along National Waterway-1, with a capital subsidy of 20% on investments, up to ₹15 crores, for terminals with a capacity of at least 5,000 tons.
- Designated Logistics Zones:
- Strategic locations near expressways, the Jewar Airport, and freight corridors have been earmarked as designated logistics zones, offering additional incentives for investors.
Incentives for inland vessels and argo terminals
- Inland Vessels:
- A 25% purchase subsidy, up to ₹5 crores per vessel, is provided for the first 10 inland vessels with a minimum capacity of 500 tons.
- Cargo Terminals:
- Both GCT-approved and non-GCT-approved cargo terminals can receive subsidies of up to 20%, capped at ₹15 crores, for projects developed over 10 acres.
These provisions ensure the integration of waterways and railways into the state’s logistics network, reducing transportation costs and enhancing efficiency.
Conclusion
The Uttar Pradesh Warehousing and Logistics Policy 2022 is a landmark initiative that positions the state as a critical logistics hub. With generous subsidies, streamlined land acquisition, and integration with major national infrastructure projects, this policy is designed to attract global investments and transform the logistics landscape of Uttar Pradesh. As the state aligns itself with the Gati Shakti Scheme, it is poised to play a pivotal role in the national supply chain network, enhancing both domestic and international trade connectivity.
उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति 2022
उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 का उद्देश्य राज्य में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के बुनियादी ढांचे को बदलना है, जिससे उत्तर प्रदेश एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब बन सके। यह नीति पीएम गतिशक्ति योजना जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ संरेखित है और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक विकास और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है, ताकि वैश्विक और घरेलू बाजारों में राज्य की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके।
उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के लिए पात्रता मानदंड
नीति में विभिन्न लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए न्यूनतम निवेश सीमा और भूमि आवश्यकताएँ तय की गई हैं:
| परियोजना प्रकार | न्यूनतम निवेश | न्यूनतम भूमि आकार |
|---|---|---|
| लॉजिस्टिक्स पार्क | – | 25 एकड़ |
| ट्रकर पार्क | – | 10 एकड़ |
| वेयरहाउसिंग सुविधा | ₹20 करोड़ | 1 लाख वर्ग फुट |
| साइलो | ₹30 करोड़ | 4 एकड़ |
| कोल्ड चेन सुविधा | ₹15 करोड़ | 20,000 वर्ग फुट |
| ड्राई पोर्ट (ICD/CFS) | ₹50 करोड़ | 10 एकड़ |
| कार्गो टर्मिनल (टाइप A और B) | ₹20 करोड़ | 10 एकड़ |
| बर्थिंग टर्मिनल | ₹20 करोड़ | कम से कम 5,000 टन क्षमता |
| इनलैंड वेसल | – | कम से कम 500 टन क्षमता |
इन मानदंडों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि केवल बड़े पैमाने पर और प्रभावशाली परियोजनाओं का विकास किया जाए ।
Front-End सब्सिडी
वाणिज्यिक संचालन शुरू होने से पहले, डेवलपर्स को निम्नलिखित फ्रंट-एंड प्रोत्साहन दिए जाते हैं:
- स्टाम्प ड्यूटी में छूट:
- 100% छूट बंडेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में वेयरहाउसिंग सुविधाओं के लिए।
- 75% छूट मध्यांचल और पश्चिमांचल क्षेत्रों में (गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद को छोड़कर)।
- 50% छूट गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में।
- 100% छूट लॉजिस्टिक्स पार्क, ड्राई पोर्ट, और ट्रकर पार्क के लिए ।
- भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट:
- पात्र परियोजनाओं के लिए 75% की छूट ।
- विकास शुल्क में छूट:
- सभी योग्य परियोजनाओं के लिए 75% छूट ।
Back-End सब्सिडी
परियोजनाओं के वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद बैक-एंड सब्सिडी प्रदान की जाती हैं:
- पूंजी सब्सिडी:
- वेयरहाउसिंग सुविधाओं के लिए 15% सब्सिडी, राज्य में ₹5 करोड़ तक, और नामित लॉजिस्टिक्स जोन में ₹10 करोड़ तक ।
- लॉजिस्टिक्स पार्क और ड्राई पोर्ट के लिए 25% सब्सिडी, राज्य में ₹25 करोड़ तक और नामित लॉजिस्टिक्स जोन में ₹50 करोड़ तक ।
- बिजली शुल्क छूट:
- 10 वर्षों के लिए 100% छूट ।
- कौशल विकास सब्सिडी:
- प्रति प्रशिक्षु प्रति माह ₹1,000, 6 महीने तक, प्रति परियोजना 50 प्रशिक्षुओं तक ।
- इनलैंड वेसल के लिए खरीद सब्सिडी:
- 25% सब्सिडी पहले 10 इनलैंड वेसल्स के लिए, प्रति वेसल ₹5 करोड़ तक ।
रणनीतिक बुनियादी ढांचा विकास
नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स पार्क, कार्गो टर्मिनल, और ड्राई पोर्ट्स के विकास को बढ़ावा देना है, साथ ही मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी रणनीतियों को बढ़ावा देना:
- मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी: उत्तर प्रदेश को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) के माध्यम से जोड़ा गया है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स हब बन जाता है ।
- इनलैंड जलमार्ग: प्रयागराज से हल्दिया तक परिचालित नेशनल वाटरवे-1 के माध्यम से माल परिवहन की सुविधा मिलती है ।
इसके अलावा, जेवर हवाई अड्डे और एक्सप्रेसवे जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचों के पास नामित लॉजिस्टिक्स जोन विकसित किए जा रहे हैं ।
इनलैंड वेसल और बर्थिंग टर्मिनल्स के लिए प्रोत्साहन
- इनलैंड वेसल्स: नेशनल वाटरवे-1 पर परिचालित होने वाले इनलैंड वेसल्स के लिए 25% खरीद सब्सिडी, प्रति वेसल ₹5 करोड़ तक ।
- बर्थिंग टर्मिनल्स: 20% की पूंजी सब्सिडी, ₹15 करोड़ तक की अधिकतम सीमा के साथ दी जाती है ।
अन्य प्रमुख लाभ
- गुणवत्ता प्रमाणन लागत की प्रतिपूर्ति: प्रति परियोजना ₹5 लाख तक के प्रमाणन लागत की 50% प्रतिपूर्ति ।
- फास्ट-ट्रैक भूमि आवंटन: ₹500 करोड़ या उससे अधिक के पूंजी निवेश वाले लॉजिस्टिक्स पार्क फास्ट-ट्रैक भूमि आवंटन के लिए पात्र होंगे ।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 राज्य के लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। उदार सब्सिडी, कर छूट, और तेज भूमि आवंटन की प्रक्रिया से यह नीति राज्य को लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। पीएम गतिशक्ति योजना जैसी राष्ट्रीय परियोजनाओं के साथ संरेखण उत्तर प्रदेश को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार कनेक्टिविटी में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार करता है।
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